(१) खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको
सिलसिलामा सम्झौता प्रशासन गर्दा आवश्यकतानुसार देहायका काम गर्नु पर्नेछ ः—
(क) खरिद सम्झौता भए पछि सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा
प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीस“ग आवश्यक भए बैठक (पोष्ट बिड
कन्फ्रेन्स) गर्ने,
(ख) सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य योजना र कार्यतालिका तयार
गर्ने,
(ग) सम्झौताको शर्त बमोजिम समय भित्रै प्रतित पत्र खोल्ने व्यवस्था गर्ने,
(घ) आवश्यक भएमा सम्झौता कार्यान्वयन टोली गठन गर्ने,
(ङ) सम्झौता प्रशासन कार्य योजना अनुसार खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको
प्रगति अनुगमन गर्ने र गुणस्तर पक्षको निरीक्षण र परीक्षण गर्ने,
निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्यस्थल सुम्पने र सो स्थलसम्म
पहु“चको व्यवस्था मिलाउने, खरिद सम्झौताको हेरफेर, भेरिएशन
आदेश, मूल्य समायोजन, खरिद सम्झौता निलम्वन वा अन्त, कार्य
सम्पन्न प्रमाणिकरण, भुक्तानी आदिको व्यवस्थापन गर्ने,
(च) स्थानीय निकाय र आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण
व्यवसायी बीच कुनै विवाद उत्पन्न भए त्यस्तो सम्झौतामा उल्लिखित
विवाद समाधानका कार्यविधि अपनाउने, सम्झौता उल्लंघन भएको
अवस्थामा सम्झौतामा उल्लिखित उपचार सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार
कारबाही अघि बढाउने,
(छ) बजेट र लागत लेखा (कस्ट एकाउन्टी·) को पक्ष लगायत सम्झौता
कार्यान्वयनको वित्तीय पक्षको व्यवस्थापन गर्ने,
(ज) सम्झौता कार्यान्वयनस“ग सम्बन्धित कागजात सिलसिलाबद्घ र
व्यवस्थित ढंगले राख्ने,
(झ) सम्पादन भएका काम स्वीकृत गर्ने,
(ञ) सम्झौता कार्यान्वयनको आवधिक प्रतिवेदन एक तह माथिको
अधिकारी समक्ष पेश गर्ने ।
(२) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि खरिद सम्झौता
कार्यान्वयनको सुपरीवेक्षण गर्ने स्थानीय निकाय वा अन्य निकायले आपूर्तिकर्ता,
परामर्शदाता, सेवा प्रदायक वा निर्माण व्यवसायीको खरिद सम्झौतामा उल्लिखित
अधिकारमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरीे नक्शा, स्पेसिफिकेशन र खरिद सम्झौताको शर्त
अनुसार खरिद सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको सुपरीवेक्षण गर्न सक्नेछ ।
(३) खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा स्थानीय निकायको भूमिका देहाय बमोजिम
हुनेछ ः–
(क) कार्यस्थल हस्तान्तरण (पोजेजन अफ साइट) तथा पहु“चको व्यवस्था (
एसेस),
(ख) कार्यस्थलमा रहेका विद्युत, टेलिफोन लाइन, पानीका पाइप लाइन आदि
सार्ने,
(ग) पुनर्वास,
(घ) तोकिएको अधिकारी÷इन्जिनियरको नियुक्ति र सो को ठेकेदारलाई
जानकारी,
(ङ) तोकिएको अधिकारी÷इन्जिनियरले मागेको स्वीकृति समयमा प्रदान गर्ने,
(च) ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी दिने,
(च) अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने ।
(४) निर्माण कार्य वा मालसामान आपूर्ति वा अन्य सेवा सम्बन्धी सम्झौता
कार्यान्वयनको लागि स्थानीय निकायले एक जना अधिकारीलाई काम गर्न तोक्नु पर्नेछ ।
यस्तो काम गर्ने जनशक्ति स्थानीय निकायमा नभएमा वा गर्न नसक्ने वा नभ्याउने
भएमा यस नियमावली बमोजिमको प्रकृया अपनाई परामर्शदाताको सेवा लिन सकिने
हुनेछ ः–
(क) आवश्यक ड्रइ· र डिजाइनहरु ठेकेदारलाई उपलब्ध गराउने,
(ख) कार्यारम्भ आदेश दिने,
(ग) साइटमा आÇनो प्रतिनिधित्व गर्ने इन्जिनियरलाई अधिकार
प्रत्यायोजन गर्ने, प्रगतिको अनुगमन गर्ने,
(घ) गुणस्तर सुनिश्चितताको परीक्षण गर्ने गराउने,
(ङ) सम्पन्न गरेको काम जा“च गरी भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने,
(च) मासिक प्रगति तयार गरी स्थानीय निकायलाई पठाउने,
(छ) त्रिपक्षीय बैठक सञ्चालन गर्ने,
(ज) ठेकेदारस“ग पत्राचार गर्ने,
(झ) सम्झौताका शर्तहरुको व्याख्या गर्ने,
(ञ) म्याद थप र भेरिएसन स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने,
(ट) कार्यसम्पन्न भएको प्रमाणित गर्ने ।